चलचित्र विकास बोर्डविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं, ७ असोज । भदौ १२ गते राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा उत्कृष्ट फिल्मको विधामा अवार्ड वितरण नगर्ने चलचित्र विकास बोर्डविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार बोर्डलाई जुरी (राजेन्द्र शलभ, सरिता गिरी, शिवम् अधिकारी, अनुप भट्टराई र चेतन सापकोटा) निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

बिहीबार दिउँसो फिल्म ‘प्रकाश’का निर्देशक दिनेश राउत, लेखक विकास सुवेदी र फिल्म छायांकन भएको ठाउँ जुम्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले जुरी कमिटीको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउनुपर्ने र उत्कृष्ट फिल्मको विधामा अवार्ड वितरण नगर्नुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’को जुरी टिमले ‘प्रकाश’को नाम उत्कृष्ट फिल्ममा सिफारिस गरेको तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले सरकारमा रहेको पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई नकारात्मक रुपमा चित्रित गरेको फिल्मलाई अवार्ड दिन नमिल्ने भन्दै उत्कृष्ट फिल्मको विधा नै गायब बनाइएको चर्चा छ । तर, यस विषयमा मन्त्रालय र बोर्ड दुवै ‘तैँ चुप मैँ चुप’झैँ छन् ।

पुरस्कार समारोहमा उत्कृष्ट फिल्मबाहेकको विधामा अवार्ड बाँडिएको थियो । ‘प्रकाश’ले उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट अभिनेत्री गरी दुई विधामा अवार्ड जितेको थियो ।
यसैगरी, गत भदौ १२ गते राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा उत्कृष्ट फिल्मको विधा नै गायब बनाइएको थियो । जबकि, फिल्म अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्मको विधा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जुरी कमिटीले सिफारिस गरेको फिल्मलाई तालुकवाला निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले अवार्ड दिन नचाहेपछि उक्त विधा नै हटाइएको चर्चा छ ।

राजेन्द्र सलभ संयोजक रहेको जुरी कमिटीले फिल्म ‘प्रकाश’को नाम उत्कृष्ट फिल्ममा सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारमा रहेको पार्टी (माओवादी)लाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरेको फिल्मलाई अवार्ड दिन नमिल्ने भन्दै उत्कृष्ट फिल्मको विधा नै हटाएर गाइजात्रा देखाइएको थियो । यस विषयमा चर्को विरोध भए पनि मन्त्रालय र बोर्ड तैं चुप मै चुपझैँ छन् । अर्थात् यसलाई दुवै निकायले सामान्य रुपमा लिएका छन् । तर, यो विषय सामान्य भने होइन ।

उत्कृष्ट फिल्मको विधा गायब बनाइएको विषय अब अदालत पुगेको छ । ‘प्रकाश’का निर्देशक दिनेश राउत, लेखक विकास सुवेदी र फिल्म छायांकन भएको ठाउँ जुम्ला जिल्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले जुरी कमिटीको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउनुपर्ने र उत्कृष्ट फिल्मको विधामा अवार्ड वितरण नगर्नुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘प्रकाश’ टिमले उत्कृष्ट फिल्मको विधामा अवार्ड वितरण नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेपछि राष्ट्रिय अवार्डका जुरी सदस्य शिवम् अधिकारीले निर्णायक कमिटीले बोर्डलाई बुझाएको खामभित्र ६१ फिल्मको नतिजा रहेकोमध्ये एउटा फिल्मले मात्र रिट दायर गर्नुलाई रहस्यमय भनेका छन् । उनले उत्कृष्ट फिल्ममा सिफारिस भएको फिल्मको नाम सार्वजनिक गर्नेले आर्थिक लेनदेन गरेको गन्ध आइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

लेखक तथा निर्देशक समेत रहेका अधिकारी फेसबुकमा लेख्छन्, ‘नैतिकताको प्रश्न । फलानो चलचित्रलाई किन सम्मान गरिएन ? त्यो खामभित्र ६१ चलचित्रको रिजल्ट थियो, त्यो फलानो चलचित्र नै किन हुनुपर्थ्यो ? फलानो चलचित्रले किन रिट हाल्यो ? म पनि एक जुरी सदस्यको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु किनकि त्यो बन्द खाममा थियो । कसरी एउटा चलचित्रले मात्र रिट गर्यो? अरुले किन गरेन ? रहस्यमय छैन र ?’

उत्कृष्ट फिल्म घोषणा नगरिएकोबारे आफूसँग पनि जवाफ नभएको उल्लेख गर्दै उनी अगाडि लेख्छन्, ‘तर फलानो नै हो भनेर जसले सार्वजनिक ग¥यो उसले सम्बन्धितहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेको गन्ध आइरहेको छ । त्यस कारण म जुरी सदस्यको नाताले यो प्रकारको भ्रष्टाचारको पनि छानबिन होस् भन्न चाहन्छु । बन्द खाममा के–के छन् बाहिर ल्याउँदै तपाईंलाई दिलाइदिन्छु भनेर आर्थिक लेनदेनको पनि छानबिन हुनु जरुरी छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्